Important committees
(प्रमुख समिति / आयोग एवं उनके कार्य )
क्रम संख्या | समिति/आयोग | संबन्धित कार्य/क्षेत्र |
1 | नचिकेत मोर समिति | वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु नए बैंक ढांचे की सिफारिश |
2 | रघुराम राजन समिति | वित्तीय क्षेत्र में सुधार |
3 | वाई . एच . मालेगाम समिति | सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन एवं उस पर सुझावों हेतु |
4 | प्रथम एम . नरसिम्हन समिति | वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं में सुधार ( वर्ष 1991 ) |
5 | द्वितीय एम . नरसिम्हन समिति | बैंकिंग सुधार हेतु ( वर्ष 1998 में रिपोर्ट पेश ) |
6 | तारापोर समिति | पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता ( भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण ) |
7 | रेखी समिति | अप्रत्यक्ष कर |
8 | दत्त समिति | औद्योगिक लाइसेंसिंग |
9 | वांचू समिति | प्रत्यक्ष कर |
10 | राजमन्नार समिति | केंद्र - राज्य संबंध |
11 | चक्रवर्ती समिति | मौद्रिक प्रणाली |
12 | गाडगिल व कस्तूरीरंगन समिति | पश्चिमी घाटों का संरक्षण |
13 | स्वामीनाथन समिति | जनसंख्या नीति |
14 | जानकीरमन समिति | प्रतिभूति घोटाला |
15 | दांतवाला समिति | बेरोजगारी के अनुमान |
16 | सरकारिया आयोग | केंद्र राज्य संबंध |
17 | गोस्वामी समिति | औद्योगिक रुग्णता |
18 | महालनोबिस समिति | राष्ट्रीय आय |
19 | भूरेलाल समिति | मोटरवाहन करों में वृद्धि |
20 | भण्डारी समिति | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्सरचना |
21 | राज समिति | कृषि जोत पर कर |
22 | सच्चर समिति | मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन |
23 | सुरेश तेंदुलकर समिति | गरीबी |
24 | आबिद हुसैन समिति | लघु उद्योग |
25 | डॉ . किरित एस . पारिख समिति | पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव |
26 | बी . एस . व्यास समिति | कृषि एवं ग्रामीण विस्तार |
27 | महाजन समिति | चीनी उद्योग |
28 | सत्यम समिति | वस्त्र नीति |
29 | मीरा सेठ समिति | हथकरघा के विकास |
30 | अभिजीत सेन समिति (2002) | दीर्घकालिक खाद्य नीति |
31 | आबिद हुसैन समिति | लघु उद्योग पर |
32 | अजीत कुमार समिति | सेना वेतनमान |
33 | अथरेया समिति | आईडीबीआई का पुनर्गठन |
34 | बेसल समिति | बैंकिंग पर्यवेक्षण |
35 | भूरेलाल समिति | मोटर वाहन कर में वृद्धि |
36 | बिमल जालान समिति | पूंजी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों (MII) के कामकाज पर रिपोर्ट |
37 | बिमल जालान कमेटी (2018) | आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए |
38 | सी. बाबू राजीव समिति | शिप एक्ट 1908 और शिप ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार |
39 | सी. रंगराजन समिति (2012) | गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए |
40 | चंद्र शेखर समिति | वेंचर कैपिटल |
41 | चंद्रात्रे समिति की रिपोर्ट (1997) | सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन |
42 | के बी कोर कमेटी | कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करने के लिए |
43 | दवे समिति (2000) | असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना |
44 | दीपक पारेख समिति | पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था |
45 | सुमा वर्मा समिति (2006) | बैंकिंग लोकपाल |
46 | जी. वी. रामकृष्ण समिति | विनिवेश पर |
47 | गोइपोरिया समिति | प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार |
48 | हनुमंत राव समिति | उर्वरक |
49 | जे. आर. वर्मा समिति | करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस |
50 | जानकीरमण समिति | प्रतिभूति लेनदेन |
51 | जे. जे. ईरानी समिति | कंपनी कानून सुधार |
52 | के. सी. चक्रवर्ती समिति | भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए |
53 | के. कस्तूरीरंगन (2017) | राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए |
54 | केलकर समिति (2002) | कर संरचना सुधार |
55 | कोठारी आयोग (1964) | भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना |
56 | खान वर्किंग ग्रुप | वित्त विकास संस्थान |
57 | खुसरो समिति | कृषि ऋण प्रणाली |
58 | कुमारमंगलम बिड़ला रिपोर्ट | कॉरपोरेट गवर्नेंस |
59 | एमबी शाह कमेटी | विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए |
60 | मालेगाम समिति | प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई का पुनर्गठन |
61 | मल्होत्रा समिति | बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा |
62 | मराठे समिति | शहरी सहकारी बैंकों के विकास में बाधाओं को दूर करना |
63 | माशेलकर समिति (2002) | ऑटो ईंधन नीति |
64 | मैकिन्से रिपोर्ट | एसबीआई के साथ 7 एसोसिएट बैंकों का विलय |
65 | नचिकेत मोर समिति | छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ना |
66 | नरसिम्हन समिति (1991) | बैंकिंग क्षेत्र सुधार |
67 | एन.एन. वोहरा समिति (1993) | संगठित अपराधियों माफिया और नेताओं के बीच के संबंधों की जांच के लिए |
68 | पारेख समिति | इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग |
69 | पर्सी मिस्त्री समिति | मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना |
70 | पी. जे. नायक समिति | बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन करने और निदेशकों साथ ही साथ उनके कार्यकाल का चयन करने के लिए मानदंडों की जांच करना |
71 | प्रसाद पैनल | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएँ |
72 | राधा कृष्णन आयोग (1948) | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना |
73 | आर. वी. गुप्ता समिति | लघु बचत |
74 | राजा चेल्या समिति | कर सुधार |
75 | रेखी समिति | अप्रत्यक्ष कर |
76 | आर.वी. गुप्ता समिति | कृषि ऋण |
77 | के. संथानम समिति | सीबीआई की स्थापना |
78 | एस. पी. तलवार समिति | कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन |
79 | सुरेश तेंदुलकर समिति | गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसकी गणना सूत्र |
80 | सप्त ऋषि समिति (जुलाई 2002) | घरेलू चाय उद्योग का विकास |
81 | शाह समिति | गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NFBCs) से संबंधित सुधार |
82 | शिवरामन समिति (1979) | नाबार्ड की स्थापना |
83 | एस.एन. वर्मा समिति (1999) | वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन |
84 | स्वामीनाथन आयोग (2004) | किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाना |
85 | सुखमय चक्रवर्ती समिति (1982) | भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए |
86 | टंडन समिति | बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की प्रणाली |
87 | उदेश कोहली समिति | विद्युत क्षेत्र में फण्ड की आवश्यकता का विश्लेषण |
88 | यू.के. शर्मा समिति | आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका |
89 | वाघुल समिति | भारत में मुद्रा बाजार |
90 | वासुदेव समिति | एनबीएफसी सेक्टर में सुधार |
91 | वाई. बी. रेड्डी समिति (2001) | आयकर छूट की समीक्षा |
92 | न्यायमूर्ति ए.के. माथुर आयोग | 7 वां वेतन आयोग |